All India News 24 – Kisan News नमस्कार दोस्तों , नए कृषि कानूनों के खिलाफ़ किसानों का प्रदर्शन जारी है । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग – अलग प्रवेश मार्गों पर बैठे किसान सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं । इस बीच सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को लेकर तरह – तरह की चर्चाएं और भ्रामक ख़बरें चल रही हैं । आपके लिए भी किसान आंदोलन , कृषि बिल या सरकार के फैसले को लेकर अपने कुछ न कुछ विचार होंगे । लेकिन अब आप अपने ये विचार और टिपण्णियां खुल कर ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे ! दरअसल , केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स से भड़काऊ और देशविरोधी पोस्ट और तस्वीरों पर पैनी नज़र रखने की बात कही है । इस बीच देश के दो राज्यों ने असामाजिक प्रदर्शनकारियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है । Kisan News इन राज्यों में सोशल मीडिया पर देश विरोधी या असामाजिक टिप्पणी करने वाले यूजर्स को अब पासपोर्ट या शस्त्र लाइसेंस बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । दरअसल , उत्तरांखड और बिहार ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ़ नया नियम बनाया है । जिसके अंतर्गत अब सोशल मीडिया पर कुछ भी देश विरोधी डालने वाले के पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे । इसी तरह बिहार में भी ऐसे लोगों को बैंक लोन लेने , सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित रखा जा सकता है । हालांकि दोनों राज्यों में पुलिस प्रमुखों की ओर से जारी आदेशों ने एक नए विवाद जन्म दे दिया । वहीं , दोनों पुलिस महानिदेशकों ने नए नियम को लेकर कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है , यह बस नियमों के मूल ढांचे में मामूली से परिवर्तन है ।

Kisan News उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य के पुलिस प्रमुख अशोक कुमार ने कहा कि अब पुलिस सोशल मीडिया पर देश विरोधी या असामाजिक गतिविधि रखने वालों का डाटाबेस इकट्ठा करेगी और जब कोई पासपोर्ट या शस्त्र लाइसेंस के के लिए आवेदन करेगा तो उसक डेटाबेस के आधार पर पुलिस वैरीफिकेशन किया जाएगा । राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम केवल उन लोगों पर ही लागू होगा , जो सोशल मीडिया पर देश विरोधी या देश के अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट या कंटेंट डालते हैं । वहीं , बिहार में भी पुलिस ने होने वाले विभिन्न प्रदर्शनों पर भी पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी है । यहां बिहार डीजीपी एसके सिंघल ने 9 सेवाओं में स्पेशल पुपुलिस वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं । Kisan News जिनमें सरकारी नौकरी , सरकारी योजनाओं के ठेके , शस्त्र लाइसेंस , पासपोर्ट , चरित्र प्रमाण पत्र , पेट्रोल पंप या गैस एजेंसियों के लाइसेंस व बैंक लोन आदि को शामिल किया गया है । दोनों राज्यों में जारी आदेश के बाद उपजे विवाद के बीच दोनों पुलिस प्रमुखों ने कहा कि उन्होंने नियमों को बदलाव नहीं किया है , बस उनको सख्ती के साथ लागू किया है । इस ख़बर को सुनने के बाद आपको ये तो साफ़ हो गया होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने , शेयर या फॉरवर्ड करने के पहले अब 100 बार सोचना होगा । अगर आपके द्वारा प्रचारित कोई भी पोस्ट या मैसेज सरकार के हिसाब से उचित नहीं हुआ तो आपको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ! दोस्तों , सरकार का ये कठोर कदम क्या सही है ? क्या इससे अफ़वाहों पर लगाम के साथ – साथ लोगों में अपनी बात खुल कर ज़ाहिर करने का डर पैदा होगा ? आपके हिसाब से राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव का असली मक़सद क्या हो सकता है ? हमारे वेबसाइट पर आप कमेंट करके , खुल कर अपने विचार रख सकते हैं। इस लेख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें ! इसी तरह की वे सच्ची और ताज़ा खबरों के लिए जुरै रहिये हमारे न्यूज़ नेटवर्क allindianews24.in से नमस्कार जय हिंद जय भारत।

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